सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, प्राइवेट लैब्स में मुफ्त हो कोरोना वायरस का टेस्ट

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि देशभर में मान्यता प्राप्त सरकारी और प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की मुफ्त जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। कोरोनावायरस की जांच के लिए निजी लैब्स द्वारा 4500 रुपए लिए जाने के खिलाफ बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के सामने आर्थिक संकट है, लिहाजा लोग कोरोना वायरस की महंगी जांच से बचेंगे। इससे बीमारी फैल सकती है और सरकार को सबकी जांच मुफ्त में करवानी चाहिए।

Supreme Court of India. (Mint)
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मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में हो टेस्ट

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह राष्ट्रीय आपदा का समय है। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों और लैब्स को देश के लिए अपनी सेवाएं देकर इस महामारी को रोकने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जुड़ी जांच एनएबीएल या आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जहां लोगों से पैसे न लिए जाने की बात कही है वहीं दूसरी ओर यह भी संकेत दिया है कि जितनी भी प्राइवेट लैब हैं वह सरकार से पैसे ले सकती हैं।

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अब तक 4500 रुपए में हो रही थी जांच

देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीएमआर ने 24 मार्च को प्राइवेट लैब्स को भी इसका टेस्ट करने की अनुमति दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अधिकतम 4500 रुपए तक ही वसूले जा सकते हैं, जबकि किसी संदिग्ध मरीज के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 1500 रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। यह भी कहा गया था कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आए और उसकी पुष्टि के लिए फिर से जांच करनी हो तो इसके लिए मरीज से केवल 3000 हजार रुपए ही लिए जा सकते हैं। दिशानिर्देश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी।


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