आत्मनिर्भर भारत योजना: वित्त मंत्री ने किया आखिरी किस्त का एलान, दिया पैकेज का ब्योरा

fm nirmala sitharaman to announce 5th tranche of atmanirbhar bharat package covers MNREGA to health and education and more- Soochna
Image credit: NDTV

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत योजना की आखिरी किस्त का एलान किया जिसमें मनरेगा, स्वास्थ्य, कारोबार, कंपनी एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और राज्य सरकार को लेकर कुल 8 घोषणाएं की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर कोरोना महामारी के चलते अगर कोई कंपनी दिवालिया हुई है तो कंपनी पर एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने एलान किए है कि स्ट्रेटजिक सेक्टर के आलावा बाकी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए जाएंगे।

मनरेगा को अतिरिक्त 40 हज़ार रुपए

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी मजदूर जब अपने घर लौटे तो उन्हें काम की कमी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा को 40 हज़ार रुपए अतिरिक्त देने का फैसला किया है। शहरों से बड़ी तादात में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर लौट रहे मजदूरों को तुरंत काम देने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। बजट में मनरेगा के लिए दी गई 61 हज़ार करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 1.01 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। मॉनसून में भी मजदूरों को मनरेगा के तहत पानी सहेजने का काम दिया जाएगा, जिससे मॉनसून में भी मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा।

अस्पताल और नए लैब्स बनाने का एलान

गावों, कस्बाई क्षेत्रों और शहरी इलाकों में संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे। नजदीकि अस्पतालों में सभी प्रकार का इलाज लोगों को मुहैया कराया जाएगा। लैब और निगरानी का नेटवर्क मजबूत कर जिला स्तर पर और साथ ही साथ अब ब्लॉक स्तर पर भी पब्लिक हैल्थ लैब्स का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में आईसीएमआर द्वारा भी मदद का एलान किया गया है।

सरकार स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयास में जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं में निवेश बढ़ाकर डिजिटल हैल्थ मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है।

20 लाख करोड़ के खर्च का ब्योरा

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विभिन्न सेक्टरों के लिए पिछले 4 दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आर्थिक पैकेज का एलान किया। आज आखिरी किस्त के एलान के दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषणा की गई राशि का भी ब्योरा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकारों को 15 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए। पीपीई किट और एन-95 मास्क के उत्पादन के लिए तकरीबन 300 यूनिट्स काम कर रही है जिसमें प्रतिदिन 3 लाख पीपीई किट और एन-95 मास्क का उत्पादन हो रहा है।


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